एक जूनपासून धावणाऱ्या रेल्वेच्या तिकीट बुकींगला सुरूवात, पण प्रवास नियमानुसार करावा लागणार.

एक जूनपासून धावणाऱ्या रेल्वेच्या तिकीट बुकींगला सुरूवात, पण प्रवास नियमानुसार करावा लागणार.

एक जूनपासून २०० स्पेशल रेल्वे गाड्या वेळापत्रकानुसार सोडल्या जाणार आहेत. या ट्रेन कोणत्या आहेत आणि वेळापत्रक रेल्वे मंत्रालयानं जाहीर केलं आहे. या स्पेशल २०० ट्रेनचं बुकिंग आज गुरूवारपासून सकाळी दहा वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे. यामधील ५० ट्रेन मुंबईहून सुटणाऱ्या आणि मुंबईकडे येणाऱ्या असणार आहेत.

सुरूवातील फक्त नॉन एसी रेल्वे गाड्या धावणार असं रेल्वेनं स्पष्ट केले होतं मात्र आता एसी आणि जनरल बोगीही असणार आहेत. तिकिटाची बुकिंग फक्त IRCTC च्या वेबसाइट आणि अॅपवरून होणार आहे. रेल्वेने जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार या ट्रेनमध्ये आरएसी आणि वेटिंग तिकिटे दिली जातील मात्र वेटिंग तिकटवाल्यांना ट्रेनमध्ये जाणाच्या परवानगी नाही.

या स्पशेल २०० ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना रेल्वे निघण्यापूर्वी ९० मिनिटं आधी येणं बंधनकारक आहे. त्याशिवाय सर्व प्रवाशांचं स्क्रीनिंग केलं जामार आहे. ज्यामध्ये त्या प्रवाशाला करोनाची लक्षणं आहेत का ? याची तपासणी होणार आहे. ज्या प्रवाशाला करोनाची कोणतीही लक्षणे नाहीत अशाच प्रवाशांना ट्रेनमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. चादर, ब्लॅंकेट आणि पडदे दिले जाणार नाहीत. प्रवाशांनी घरातून निघताना आपलं सामान घेऊन निघावे. तसेच सर्व प्रवाशांना आरोग्य सेतू अॅप डाउनडोल करणं बंधनकारक आहे. त्यासोबत फेसमास्कही बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

या गाड्या या श्रमिक ट्रेन्स व्यतिरिक्त आहेत. श्रमिक ट्रेन मोठ्या प्रमाणावर धावणार आहेत. यासाठी अनेक नवे नियम करण्यात आले आहेत.रेल्वे स्टेशनवरची हॉटेल्स, फुड स्टॉल्स, बुक स्टॉल्स उघडण्याचा निर्णय रेल्वेने जाहीर केला आहे. ही दुकाने उघडण्यासाठी कार्यवाही सुरू करा असे आदेश रेल्वे विभागाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. पण हे करताना काही काळजी घेण्यासही सांगितलं आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सर्व व्यवहार सुरळीत करण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.


करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. अशात सर्वाधिक हाल सहन करावे लागत आहेत ते स्थलांतरित मजुरांना. या मजुरांसाठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स याआधीही सोडण्यात आल्या. एक जूनपासून रेल्वेसेवा सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी तीन दिवसांपूर्वी जाहीर केला होता. त्यामुळे रेल्वेने स्टेशनवरची दुकानेही सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. लॉकडाऊनमुळे गेली दोन महिने सर्व व्यवहार ठप्प होता. लोकांच्या हाताला काम नव्हतं. आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरू करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रालयातील १४०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्याचे आदेश, सरकारचा निर्णय

मंत्रालयातील १४०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्याचे आदेश, सरकारचा निर्णय


देशात आणि राज्यात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत असल्याने सरकारमध्ये चिंतेच वातावरण आहे. अशातच गेल्या २ महिन्यापासून देशव्यापी लॉकडाऊन असल्याने पोलीस खात्यावरचा ताण वाढला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान केंद्र शासनाने स्थलांतरित मजुरांना बसेस आणि श्रमिक रेल्वेने त्यांच्या गावी जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या मजुरांच्या माहितीचे व्यवस्थापन आणि सुविधा देण्याचं काम पोलिसांकडून केलं जात आहे.
पोलिसांवरील वाढलेला ताण लक्षात घेता त्यांच्या मदतीसाठी अधिकच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य सरकारने मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पोलिसांच्या मदतीला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास १४०० कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्यास सांगितले आहे. ज्यांचे वय ४० वर्षापेक्षा कमी आहे अशांना ३१ मे पर्यंत अथवा पुढील आदेश येईपर्यंत पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्यासाठी सेवा द्यावी लागणार आहे.

संबंधित कर्मचारी, अधिकारी यांना पोलीस आयुक्तांनी पोलीस स्टेशनला नियुक्ती द्यावी, त्यांना कामाचे वाटप करावे तसेच अन्य प्रशासकीय कामदेखील आवश्यकतेनुसार देण्यात यावीत असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. या १४०० कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांच्या सांगण्यानुसार नेमणूक केलेल्या ठिकाणी कर्तव्यावर हजर व्हावे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत त्यांना कामावर हजर राहणे बंधनकारक आहे असं सांगण्यात आलं आहे.
तसेच जे कोणी अधिकारी, कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाहीत त्यांची माहिती तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागाकडे पोलीस आयुक्तांनी कळवावी. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कारवाईही करण्यात येईल असा इशारा राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
दरम्यान, राज्य पोलीस दलात कोरोनाबाधित पोलिसांचा आकडा १,३८८ वर पोहोचला असून यात १४२ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उपचार घेत ४२८ कोरोना योद्धा बरे झाले आहेत. यापैकी काही जण पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत.

विमान सेवा के लिए नए नियम: सिर्फ ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को मिलेगी उड़ान की मंजूरी.

विमान सेवा के लिए नए नियम: सिर्फ ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को मिलेगी उड़ान की मंजूरी, साथ ले जा सकेंगे केवल एक बैग

25 मई से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी : नागरिक उड्डयन मंत्री.

देश में जारी कोरोना संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी. हवाईअड्डों और विमानन कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए एसओपी जारी किए जा रहे हैं.

कोरोना वायरस अपडेट: सरकार ने सभी कार्यालयों के लिए शेयर किए नए दिशा-निर्देश !

कोरोना वायरस अपडेट: सरकार ने सभी कार्यालयों के लिए शेयर किए नए दिशा-निर्देश !

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निवारक उपायों के साथ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन्हें COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्य-स्थलों में पालन करने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• सभी कार्यालय 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, हालाँकि यथासंभव घर से काम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• कम से कम 1 मीटर की दूरी को हर समय बनाए रखना आवश्यक है।
• सभी कर्मचारियों के लिए फेस मास्क अनिवार्य है।
• अगर हाथ दिखने में गंदे नहीं लग रहे हैं तब भी एल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र का उपयोग करें या हाथ धोते रहें।  
• सभी कर्मचारियों को रेस्पायरेटरी एटिकेट का पालन करना चाहिए, अर्थात खाँसते या छींकते समय टिसू, रूमाल या कोहनी का उपयोग करें 
• जो कर्मचारी बीमार महसूस करते हैं या फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे काम पर न जाएँ और तत्काल चिकित्सा सहायता लें।
• किसी भी कर्मचारी सदस्य को अपने आवासीय क्षेत्रों में नियंत्रण क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर घर से क्वारेंटीन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

किसी भी कर्मचारी के ऑफिस में बीमार पड़ने की स्थिति में:

• कर्मचारी को कार्यालय में आइसोलेट किया जाना चाहिए और तत्काल चिकित्सकीय सहायता दी जानी चाहिए। 
• एम्प्लॉयर को हेल्पलाइन नंबर 1075 और राज्य अथवा केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए।
• कोई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी डिसइन्फेक्शन या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के अगले चरणों को तय करने के लिए मूल्यांकन करेगा।
• वह व्यक्ति जिनमें COVID-19 के हल्के लक्षण दिख रहे हैं, रिपोर्ट करने पर उन्हें होम क्वारेंटीन में रखा जाएगा।परीक्षण में यदि मरीज COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो डिसइन्फेक्शन या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा।
• यदि एक या दो कर्मचारी COVID-19 के परीक्षण में सकारात्मक पाए जाते हैं, तो पिछले 48 घंटे में रोगी द्वारा जाने वाले स्थानों में डिसइन्फेक्शन की प्रक्रिया की जानी चाहिए। पूरे ऑफिस को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
• अधिक संक्रमण के मामले में, पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा, और सभी कर्मचारी घर से तब तक काम करेंगे जब तक कि बिल्डिंग को फिर से खोलने के लिए योग्य घोषित नहीं कर लिया जाता है।

महाराष्ट्र लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश: क्या अनुमत है की सूची।

महाराष्ट्र लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश: क्या अनुमत है की सूची।

राज्य।

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में विस्तारित लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा।

इसके अलावा, 35,000 से अधिक सकारात्मक कोविद -19 मामलों के साथ महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे खराब राज्य है।

यहाँ कोरोनोवायरस-प्रेरित लॉकडाउन के चौथे चरण में क्या अनुमति है और क्या नहीं है की पूरी सूची है: महाराष्ट्र ने दो भागों में विभाजित किया है

लाल क्षेत्र और गैर-लाल क्षेत्र। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई सहित एमएमआर में सभी नगर निगम लाल क्षेत्र में हैं। अन्य
लाल क्षेत्र में नगर निगमों में पुणे, सोलापुर, नासिक, मालेगाँव, जलगाँव, धुले, औरंगाबाद, अकोला और अमरावती शामिल हैं।

जिले जो लाल ज़ोन के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें गैर-लाल ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अम्फन चक्रवात-पश्चिम बंगाल में अम्फान की दस्तक

                                    

                                         अम्फन चक्रवात-पश्चिम बंगाल में अम्फान की दस्तक


महाचक्रवात अम्फान के ओडिशा तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है जबकि राज्य सरकार ने संवेदनशील एवं निचले इलाकों को खाली कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर के निदेशक एच आर विश्वास ने कहा कि सुबह अम्फान का केंद्र पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, जो पारादीप (ओडिशा) से करीब 520 किलोमीटर दक्षिण, दीघा से 670 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपश्चिम और बांग्लादेश के खेपुपारा से 800 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है।

सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाई गई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे. वित्त मंत्री ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने विस्तृत दृष्टिकोण दिया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है. उन्होंने कहा कि कल पीएम का और्थिक पैकेज पर ऐलान आपने सुना, इस पैकेज पर फैसला समाज के कई सेक्शन, कई मंत्रालय और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया था. उन्होंने कहा कि कई विभागों, मंत्रालयों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे थे. वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि नियत लोकल ब्रांड बचाने की भी है. हमारी सरकार ने कई सुधार किए हैं और 2014-19 के बीच कई योजनाएं भी आई हैं.

- वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं, इकॉनमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा-  

-भारत संकट में अवसर देख रहा है. 

-इस लड़ाई में अच्छे कदम रहे अब तक

-भारत को दवाई को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रशंसा मिली

वित्त मंत्री

- MSME के लिए तीन लाख करोड़, इसके लिए छह कदम उठाए गए हैं.

- MSME के लिए तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन

- 45 लाख MSME इकाइयों को सरकार की इस घोषणा से लाभ होगा

- संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपये

- MSME को एक साल तक EMI चुकाने से मिली राहत 

-जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं

-जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है 

- एमएसएमई परिभाषा को बदला जाएगा. निवेश सीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा, कारोबार आधारित मानदंड पेश किया जाएगा: सीतारमण

- 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले इंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा, 30 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ के टर्नओवर वालों को मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगा

- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे : वित्तमंत्री

- सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेंगे ये टेंडर

- अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ सहायता दी जाएगी. 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मदद मिलेगी.

- 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है. 

- 15 हजार से कम सैलरी वाले का EPF सरकार देगी, 72 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
- तीन महीने के ईपीएफ के लिए सरकार देगी 2500 करोड़ रुपये

रियल एस्टेट के लिए क्या?
कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल स्टेट पर भी पड़ा है. इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्य की सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीटीशन डेट को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए.
कंस्ट्रक्शन कंपनियों को छह महीने की राहत

TDS रेट्स
- टीडीएस रेट्स  में 25 फीसदी की कटौती की गई है. इससे 50 हजार करोड़ रुपये का लाभ आम जनता को मिलेगा.
- TDS तथा TCS कटौती की दर को मार्च, 2021 तक के लिए घटाया गया.

इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाई गई
-वित्तवर्ष 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया.

इससे पहले मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को नई गति देगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है.

पीएम मोदी ने कहा था कि इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी  और लॉ, सभी पर बल दिया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार हैं. ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है. ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है. ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल से शुरू करके, आने वाले कुछ दिनों तक, वित्त मंत्री जी द्वारा आपको 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी.