मंत्रालयातील १४०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्याचे आदेश, सरकारचा निर्णय

मंत्रालयातील १४०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्याचे आदेश, सरकारचा निर्णय


देशात आणि राज्यात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत असल्याने सरकारमध्ये चिंतेच वातावरण आहे. अशातच गेल्या २ महिन्यापासून देशव्यापी लॉकडाऊन असल्याने पोलीस खात्यावरचा ताण वाढला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान केंद्र शासनाने स्थलांतरित मजुरांना बसेस आणि श्रमिक रेल्वेने त्यांच्या गावी जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या मजुरांच्या माहितीचे व्यवस्थापन आणि सुविधा देण्याचं काम पोलिसांकडून केलं जात आहे.
पोलिसांवरील वाढलेला ताण लक्षात घेता त्यांच्या मदतीसाठी अधिकच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य सरकारने मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पोलिसांच्या मदतीला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास १४०० कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्यास सांगितले आहे. ज्यांचे वय ४० वर्षापेक्षा कमी आहे अशांना ३१ मे पर्यंत अथवा पुढील आदेश येईपर्यंत पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्यासाठी सेवा द्यावी लागणार आहे.

संबंधित कर्मचारी, अधिकारी यांना पोलीस आयुक्तांनी पोलीस स्टेशनला नियुक्ती द्यावी, त्यांना कामाचे वाटप करावे तसेच अन्य प्रशासकीय कामदेखील आवश्यकतेनुसार देण्यात यावीत असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. या १४०० कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांच्या सांगण्यानुसार नेमणूक केलेल्या ठिकाणी कर्तव्यावर हजर व्हावे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत त्यांना कामावर हजर राहणे बंधनकारक आहे असं सांगण्यात आलं आहे.
तसेच जे कोणी अधिकारी, कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाहीत त्यांची माहिती तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागाकडे पोलीस आयुक्तांनी कळवावी. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कारवाईही करण्यात येईल असा इशारा राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
दरम्यान, राज्य पोलीस दलात कोरोनाबाधित पोलिसांचा आकडा १,३८८ वर पोहोचला असून यात १४२ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उपचार घेत ४२८ कोरोना योद्धा बरे झाले आहेत. यापैकी काही जण पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत.