जीएसटी रिटर्न के प्रकार

 जीएसटी रिटर्न के प्रकार

1.जीएसटीआर-1. GSTR -1 एक कर अवधि के दौरान किए गए बिक्री लेनदेन के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट है 

2.जीएसटीआर-2ए GSTR-2A एक रिटर्न है जिसमें कर अवधि के दौरान पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से की गई सभी खरीदारी का विवरण होता है। 

3.जीएसटीआर-2

4.जीएसटीआर-3

5.जीएसटीआर-3बी

6.जीएसटीआर-4/सीएमपी-08

7.जीएसटीआर-5

8.जीएसटीआर-6

गैस सिलेंडर बेचने सड़क पर उतरी महिलाएं, बोलीं- उज्ज्वला योजना में मिला था, अब 900 रुपये में खरीदने की औकात नहीं

  

देश में एलपीजी गैस की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है. रसोई गैस के दाम बढ़ने से परेशान महिलाएं राजधानी पटना में सड़कों पर उतरीं. महिलाओं ने रसाई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध का नया रूप अपनाया और वह उज्ज्वला योजना में मिला गैस सिलेंडर बेचने सड़क पर उतर गईं. महिलाओं ने कहा कि  उन्हें अब 900 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं जुट रहा है.

 शनिवार को पटना सिटी पटना सिटी के अशोक राज पथ पर कई महिलाएं रसोई गैस का सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर आईं.उनका कहना है महंगी रसोई गैस का पैसा नहीं जुट रहा है. इसलिए वे अपने अपने गैस सिलेंडर को बेचने आई हैं. प्रदर्शन कर रही महिलाएं जो सिलेंडर लेकर आईं थीं, उसके ऊपर पोस्टर चिपका था, जिसेक ऊपर अलग-अलग नारे लिखे हुए थे. किसी पर लिखा था- उज्ज्वला योजना का सिलेंडर बिक्री का है, तो किसी पर लिखा था- गैस महंगी, सब्सिडी खत्म इसलिए सिलेंडर बेचने आए हम.

सड़क पर सिलेंडर के साथ प्रदर्शन के साथ कर रहीं नीलम देवी ने कहा कि हम यहां सिलेंडर बेचने आए हैं. इसलिए आए हैं कि हमसे 900 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं खरीदा जाएगा. कोरोना महामारी के कारण सभी बाल-बच्चों का काम-धंधा छूट गया है. सभी लोग घर में बैठे हुए हैं. खाने के लाले पर गए हैं. इसलिए हम सिलेंडर बेचना चाहते हैं, जो पैसे मिलेंगे, उससे कम से कम कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा. 

महिलाओं का कहना है कि कोरोना महामारी से लोग अभी उभरे ही नहीं हैं. पर से तीन बार घरेलू रसोई गैस के कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, जिन्हें सरकार ने सिलेंडर तो दिया है. वह अब महंगे सिलेंडर खरीदने की स्थिति में नहीं हैं. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने केंद्र सरकार से कीमतों पर नियंत्रण रखने की मांग की और मूल्य वृद्धि को अविलंव वापस लेने की अपील की.

प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने कहा कि 500 से बढ़ते-बढ़ते गैस का दाम 900 रुपया हो गया है. सरकार हर महीने चुपके से दाम बढ़ा देती है. इतना महंगा सिलेंडर हम कैसे खरीदें, कहां से पैसे लाएं. यहां जमा हुए सभी लोग गरीब हैं, अमीर लोगों को तो दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हम गरीबों पर पड़ता है।

एक जूनपासून धावणाऱ्या रेल्वेच्या तिकीट बुकींगला सुरूवात, पण प्रवास नियमानुसार करावा लागणार.

एक जूनपासून धावणाऱ्या रेल्वेच्या तिकीट बुकींगला सुरूवात, पण प्रवास नियमानुसार करावा लागणार.

एक जूनपासून २०० स्पेशल रेल्वे गाड्या वेळापत्रकानुसार सोडल्या जाणार आहेत. या ट्रेन कोणत्या आहेत आणि वेळापत्रक रेल्वे मंत्रालयानं जाहीर केलं आहे. या स्पेशल २०० ट्रेनचं बुकिंग आज गुरूवारपासून सकाळी दहा वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे. यामधील ५० ट्रेन मुंबईहून सुटणाऱ्या आणि मुंबईकडे येणाऱ्या असणार आहेत.

सुरूवातील फक्त नॉन एसी रेल्वे गाड्या धावणार असं रेल्वेनं स्पष्ट केले होतं मात्र आता एसी आणि जनरल बोगीही असणार आहेत. तिकिटाची बुकिंग फक्त IRCTC च्या वेबसाइट आणि अॅपवरून होणार आहे. रेल्वेने जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार या ट्रेनमध्ये आरएसी आणि वेटिंग तिकिटे दिली जातील मात्र वेटिंग तिकटवाल्यांना ट्रेनमध्ये जाणाच्या परवानगी नाही.

या स्पशेल २०० ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना रेल्वे निघण्यापूर्वी ९० मिनिटं आधी येणं बंधनकारक आहे. त्याशिवाय सर्व प्रवाशांचं स्क्रीनिंग केलं जामार आहे. ज्यामध्ये त्या प्रवाशाला करोनाची लक्षणं आहेत का ? याची तपासणी होणार आहे. ज्या प्रवाशाला करोनाची कोणतीही लक्षणे नाहीत अशाच प्रवाशांना ट्रेनमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. चादर, ब्लॅंकेट आणि पडदे दिले जाणार नाहीत. प्रवाशांनी घरातून निघताना आपलं सामान घेऊन निघावे. तसेच सर्व प्रवाशांना आरोग्य सेतू अॅप डाउनडोल करणं बंधनकारक आहे. त्यासोबत फेसमास्कही बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

या गाड्या या श्रमिक ट्रेन्स व्यतिरिक्त आहेत. श्रमिक ट्रेन मोठ्या प्रमाणावर धावणार आहेत. यासाठी अनेक नवे नियम करण्यात आले आहेत.रेल्वे स्टेशनवरची हॉटेल्स, फुड स्टॉल्स, बुक स्टॉल्स उघडण्याचा निर्णय रेल्वेने जाहीर केला आहे. ही दुकाने उघडण्यासाठी कार्यवाही सुरू करा असे आदेश रेल्वे विभागाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. पण हे करताना काही काळजी घेण्यासही सांगितलं आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सर्व व्यवहार सुरळीत करण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.


करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. अशात सर्वाधिक हाल सहन करावे लागत आहेत ते स्थलांतरित मजुरांना. या मजुरांसाठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स याआधीही सोडण्यात आल्या. एक जूनपासून रेल्वेसेवा सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी तीन दिवसांपूर्वी जाहीर केला होता. त्यामुळे रेल्वेने स्टेशनवरची दुकानेही सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. लॉकडाऊनमुळे गेली दोन महिने सर्व व्यवहार ठप्प होता. लोकांच्या हाताला काम नव्हतं. आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरू करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रालयातील १४०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्याचे आदेश, सरकारचा निर्णय

मंत्रालयातील १४०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्याचे आदेश, सरकारचा निर्णय


देशात आणि राज्यात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत असल्याने सरकारमध्ये चिंतेच वातावरण आहे. अशातच गेल्या २ महिन्यापासून देशव्यापी लॉकडाऊन असल्याने पोलीस खात्यावरचा ताण वाढला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान केंद्र शासनाने स्थलांतरित मजुरांना बसेस आणि श्रमिक रेल्वेने त्यांच्या गावी जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या मजुरांच्या माहितीचे व्यवस्थापन आणि सुविधा देण्याचं काम पोलिसांकडून केलं जात आहे.
पोलिसांवरील वाढलेला ताण लक्षात घेता त्यांच्या मदतीसाठी अधिकच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य सरकारने मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पोलिसांच्या मदतीला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास १४०० कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पोलीस सेवेत रुजू होण्यास सांगितले आहे. ज्यांचे वय ४० वर्षापेक्षा कमी आहे अशांना ३१ मे पर्यंत अथवा पुढील आदेश येईपर्यंत पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्यासाठी सेवा द्यावी लागणार आहे.

संबंधित कर्मचारी, अधिकारी यांना पोलीस आयुक्तांनी पोलीस स्टेशनला नियुक्ती द्यावी, त्यांना कामाचे वाटप करावे तसेच अन्य प्रशासकीय कामदेखील आवश्यकतेनुसार देण्यात यावीत असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. या १४०० कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांच्या सांगण्यानुसार नेमणूक केलेल्या ठिकाणी कर्तव्यावर हजर व्हावे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत त्यांना कामावर हजर राहणे बंधनकारक आहे असं सांगण्यात आलं आहे.
तसेच जे कोणी अधिकारी, कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाहीत त्यांची माहिती तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागाकडे पोलीस आयुक्तांनी कळवावी. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कारवाईही करण्यात येईल असा इशारा राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
दरम्यान, राज्य पोलीस दलात कोरोनाबाधित पोलिसांचा आकडा १,३८८ वर पोहोचला असून यात १४२ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उपचार घेत ४२८ कोरोना योद्धा बरे झाले आहेत. यापैकी काही जण पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत.

नौकरी छूट जाने पर भी दो साल तक सरकार देती रहेगी पैसे, जानिए कैसे

अगर आप संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं और आपकी कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपके लिए मोदी सरकार की तरफ से खुशखबरी है. अब अगर किसी वजह से आपकी नौकरी छूट जाती है तो केंद्र सरकार आपको 24 महीने तक पैसे देगी.

प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की तरफ से यह बड़ी पहल की गयी है.

ईएसआईसी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है. ट्वीट में कहा गया है, "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है. किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है."

ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए आपको मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं: https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf

इस फॉर्म को भरकर आपको ईएसआईसी के किसी नजदीकी ब्रांच में जमा करवाना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना है. 

इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना में आवेदन करने के लिए मोदी सरकार जल्द ही ऑनलाइन सुविधा भी शुरू करने वाली है.

ज्‍यादा जानकारी के लिए आप ESIC की आधिकारिक वेबसाइट (www.esic.nic.in) पर विजिट कर सकते हैं. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.

मुंबई, पुण्यातून गावी जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी

मुंबई : कोरोना व्हायरसचा वाढता संसर्ग पाहता सर्वच ठिकाणी लॉकडाऊनचे नियम अधिक सक्तीचे करण्यात आले आहेत. त्यातच लॉकडाऊनच्या या काळात आता विविध ठिकाणी अडकलेल्यांना आपल्या मुळ गालवी, घरी परतण्याचे वेळ लागले आहेत. जवळपास दीड महिन्याच्या मोठ्या कालावधीनंतरस आता मुंबई, पुण्यासारख्या विविध शहरांमध्ये असणाऱ्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शासनाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णय़ामुळे आता राज्यातच विविध ठिकाणी अडकलेल्या मंडळींनाही स्वगृही पोहोचता येणार आहे. या मंडळींना त्यांच्या गावी पोहोचवण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. याकरता लाल परी, अर्थात एसटीची मदत घेतली जाणार आहे. 

महाराष्ट्र और मुंबई में रह रहे रहिवासियों के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा नई लिंक जारी की गई है।

महाराष्ट्र और मुंबई में रह रहे रहिवासियों के लिए  महाराष्ट्र पुलिस द्वारा नई लिंक जारी की गई है।अगर किसी के यहाँ मृत्यु की दुःखद घटना हुई है या कोई मेडिकल इमर्जेंसी है तो वो नीचे दी गई लिंक पर जाकर अपने वैलिड जरुरी कागजात जमा करके परमिशन लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते है।आप सभी से निवेदन है आपके आस पास अगर कोई परेशान है तो उसकी मदत करे।कृपया इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करे।जिससे जरूरत मंद लोगों की मदत हो सके।यह पोस्ट मैं जागरुकता के लिए डाल रहा हूँ।

Please provide all details on 

https://covid19.mhpolice.in/registration

*बिहार सरकार का ऐलान- राशन कार्ड धारकों को पूरे 3 महीने तक मुफ्त में मिलेगी दाल*

*बिहार सरकार का ऐलान- राशन कार्ड धारकों को पूरे 3 महीने तक मुफ्त में मिलेगी दाल*

लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार हर राशन कार्ड धारकों को प्रति महीने दोगुना राशन दे रही है. अब राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर राशन कार्ड धारक को 3 महीने तक एक 1 किलो दाल फ्री में मुहैया कराया जाएगा. यह 3 महीने अप्रैल, मई और जून होंगे.मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि नेफेड की ओर से दाल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है. अभी कैमूर, रोहतास, बक्सर और कटिहार में दाल की आपूर्ति शुरू की गई है. आगामी 10 मई तक राज्य के सभी जिलों में दाल की आपूर्ति करा ली जाएगी.खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि मिल की ओर से देरी से दाल उपलब्ध कराए जाने के कारण यह देरी हो रही है. उन्होंने यह भी कहा दाल भले ही देरी से आए, लेकिन प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 3 महीने का दाल जरूर मिलेगा. प्रत्येक महीने 1 करोड़ 68 लाख 77 हजार किलो दाल बिहार के राशन कार्ड धारकों के बीच बांटा जाएगा.